बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर राज्य सरकार की प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सजग है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
बैंकिंग सिस्टम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में बैंकिंग सिस्टम का अहम योगदान है। प्रदेश का सीडी रेसियो (क्रेडिट-डेपॉजिट अनुपात) राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है, जिससे छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। हालांकि, कुछ जिलों में सीडी रेसियो को बढ़ाने की आवश्यकता है।
कृषि और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा प्रोत्साहन
वित्त मंत्री ने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि किसानों को खरीफ और रबी फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवासों के निर्माण में बैंकों की ऋण सुविधा लाभार्थियों के लिए मददगार साबित होगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसर और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
नवा रायपुर में बैंक हेड ऑफिस स्थापित करने पर जोर
राज्य सरकार नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस स्थापित करने के लिए हरसंभव मदद करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिकता से जमीन आवंटन करेगी और इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं के डिपॉजिट के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक सुरेन्दर राणा, नाबार्ड के सीजीएम ज्ञानेंद्र मणि, और अन्य बैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कृषि, वित्त, और अन्य विभागों के सचिवों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।