सेवानिवृत्ति नियमों में बदलाव: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सरकार ने रिटायरमेंट नियमों में संशोधन किया है, जिससे सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े लाभ सुचारू रूप से प्राप्त हो सकें। यह बदलाव पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग द्वारा जारी किया गया है।
क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट अब अनिवार्य
नए नियमों के तहत, जिन कर्मचारियों की नौकरी के 18 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (QSC) जमा करना अनिवार्य होगा। यह कदम कर्मचारियों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और रिटायरमेंट के समय किसी भी समस्या से बचने के लिए उठाया गया है।
रिकॉर्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया
- कर्मचारी के विभाग का प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड की जांच करेंगे।
- जांच पूरी होने के बाद कर्मचारी को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- यह प्रमाणपत्र सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के तहत अनिवार्य किया गया है।
प्रक्रिया का उद्देश्य
- कर्मचारियों को उनके सर्विस स्टेटस के बारे में पहले से जानकारी देना।
- सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों को समय पर सुनिश्चित करना।
- रिकॉर्ड की सही व्यवस्था बनाए रखना।
यह प्रक्रिया कब से लागू होगी?
यह नई प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 से शुरू होगी। सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिटायरमेंट से 5 साल पहले वे अपने सर्विस रिकॉर्ड की पुष्टि कर लें।
सभी विभागों में लागू
यह नियम सभी सरकारी विभागों में लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं मिलने में मदद मिलेगी।