केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था, जिसमें न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था।
न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त इजाफा
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7वें वेतन आयोग के अनुसार, वर्तमान न्यूनतम सैलरी ₹18,000 है।
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इस पर वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो जनवरी 2026 तक 59% हो सकता है।
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ऐसे में कुल न्यूनतम सैलरी ₹28,620 हो जाएगी।
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अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा, तो नई न्यूनतम सैलरी ₹46,620 तक पहुंच सकती है।
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यानी 38% तक की बढ़ोतरी संभव है।
उच्च अधिकारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
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वर्तमान में सचिव स्तर के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹2.5 लाख प्रति माह है।
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इनकी सैलरी में DA नहीं जुड़ता।
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2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इनकी नई सैलरी ₹6.42 लाख प्रति माह हो सकती है।
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हालांकि, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹30 लाख बनी रह सकती है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा लाभ
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7वें वेतन आयोग में पेंशन 23.66% तक बढ़ी थी।
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6वें वेतन आयोग में यह 14% थी।
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इस बार 34% तक की संभावित वृद्धि मानी जा रही है।
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उदाहरण के लिए:
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अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी को ₹25,000 पेंशन मिलती है,
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तो 34% बढ़कर ₹33,500 प्रति माह हो जाएगी।
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ग्रेच्युटी में कितना होगा इजाफा?
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वर्तमान नियमों के तहत ₹18,000 की बेसिक सैलरी पर 30 साल की सेवा के बाद ₹4.89 लाख की ग्रेच्युटी मिलती है।
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यदि 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी बढ़ती है, तो ग्रेच्युटी भी 2.57x बढ़कर ₹12.56 लाख तक पहुंच सकती है।
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ग्रेच्युटी की गणना अंतिम सैलरी, सेवा वर्षों और 15/26 अनुपात पर आधारित होती है।