छुरा ब्लॉक में योजनाओं की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी
गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर बी.एस. उइके ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने छुरा ब्लॉक में चल रहे पीएम आवास और जनमन आवास योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए 22 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
22 कर्मचारी लापरवाही के दायरे में, नोटिस जारी
इन नोटिस पाने वालों में:
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13 ग्राम पंचायत सचिव
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3 रोजगार सहायक
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5 तकनीकी सहायक
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1 विकासखंड समन्वयक शामिल हैं।
ग्राम पंचायत मुढ़ीपानी, गायडबरी, कोसमी, नवापारा भाठा, मेढ़कीडबरी, भरवामुड़ा, पंडरीपानी गोंड समेत कई पंचायत सचिवों को नोटिस दिया गया है। साथ ही तकनीकी सहायक और रोजगार सहायकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
6,379 में से सिर्फ 1,459 आवास पूर्ण, शेष प्रगतिरत
समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024-25 में छुरा ब्लॉक को कुल 6,379 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से अब तक केवल 1,459 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। बाकी आवासों पर कार्य या तो धीमा है या अब तक प्रारंभ नहीं हुआ।
कलेक्टर का सख्त संदेश: अवैध वसूली नहीं चलेगी
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सर्वे, जिओ टैगिंग या इंस्टॉलमेंट के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत सामने आई, तो संबंधित कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ मिले।
पीएम आवास योजना में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, 11 पंचायत सचिवों को नोटिस….
जिओ टैगिंग और किश्तों का वितरण हो पारदर्शी
कलेक्टर ने पंचायतवार प्रगति, किश्तों का वितरण और अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली और निर्देश दिया कि जिओ टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने को कहा गया।