मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन संकल्प को जमीनी रूप देने के लिए मुंगेली के नवपदस्थ कलेक्टर कुंदन कुमार लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को लेकर कड़ा रुख अपनाया।
21 अफसरों को मिला कारण बताओ नोटिस
बैठक के दौरान कलेक्टर ने पाया कि बार-बार रिमाइंडर के बावजूद अधिकारियों ने प्रकरणों का समाधान नहीं किया है, जो शासन और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना है। इसके चलते उन्होंने अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों सहित 21 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
7 दिन की डेडलाइन – नहीं तो होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि सभी राजस्व अधिकारी 7 दिनों के भीतर लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें, खासकर एक साल से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। समाधान नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किन अफसरों को मिला नोटिस?
कारण बताओ नोटिस जिन अधिकारियों को जारी हुआ, उनमें प्रमुख हैं:
-
अपर कलेक्टर गिरधारी लाल यादव
-
एसडीएम लोरमी अजीत पुजारी, मुंगेली पार्वती पटेल, पथरिया अजय शतरंज
-
तहसीलदार: लोरमी शेखर पटेल, पथरिया छाया अग्रवाल, जरहागांव कमल किशोर पाटनवार, मुंगेली कुणाल पांडेय, सरगांव अतुल वैष्णव
-
प्रभारी तहसीलदार लालपुर थाना महेत्तर कौशिक
-
अन्य अधिकारी: चंद्रकांत राही, शांतनु तारम, चंद्रप्रकाश सोनी, हरिशचंद्र यादव, प्रकृति ध्रुव, चंद्रकांत चंद्रवंशी, ऋचा गुप्ता, भूमिका तिवारी आदि।
CG NEWS: पीएम आवास योजना में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, 22 कर्मचारी हुए नोटिस बद्ध…
प्रशासनिक छवि सुधारने की पहल
कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा है कि आम जनता को राजस्व संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिले। इसलिए यह ज़रूरी है कि अधिकारी कर्तव्य के प्रति सजग रहें और जनता को अनावश्यक परेशानी से बचाएं।