रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुड गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वाणिज्यिक कर (GST) विभाग में लंबे समय से जमे हुए अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। कुछ अधिकारी 18 वर्षों से एक ही जगह पदस्थ थे। यह निर्णय शासन की पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह प्रणाली की दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है।
विभागीय निष्क्रियता को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम
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पिछले 2-3 वर्षों में सिर्फ 10-15 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था।
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अबकी बार 178 राज्य कर अधिकारी/निरीक्षक, 17 उपायुक्त, 8 सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।
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कई अधिकारी 5 से 18 वर्षों तक एक ही जिले या गृह जिले में बने हुए थे, जिससे टैक्स कलेक्शन और व्यावसायिक निष्पक्षता प्रभावित हो रही थी।
वृत्तों का विकेंद्रीकरण और नए जिलों में पदस्थापन
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पहले विभाग के वृत्त सिर्फ 15 जिलों तक सीमित थे।
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अब पहली बार दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जशपुर, सक्ती और सारंगढ़ में भी वृत्त स्थापित किए गए हैं।
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इससे राज्य के हर जिले तक कर प्रशासन की पहुंच बनेगी।
राजस्व बढ़ाने BIU और ऑडिट यूनिट का गठन
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विभाग में BIU (Business Intelligence Unit) और ऑडिट यूनिट बनाई गई हैं।
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इन यूनिट्स में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है ताकि राजस्व संग्रहण को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
ट्रांसफर नीति में मानवीय पहलू का भी रखा गया ध्यान
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पति-पत्नी दोनों अधिकारियों की एक ही जिले में पोस्टिंग सुनिश्चित की गई।
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महिला अधिकारियों को यथासंभव निकटवर्ती जिलों में भेजा गया।
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इस कदम से कामकाज में पारदर्शिता के साथ-साथ कर्मचारी संतुलन भी सुनिश्चित होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान
“राज्य सरकार अब हर विभाग में ईमानदार और पारदर्शी कार्य संस्कृति को मजबूती देगी। यह तबादला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक और संरचनात्मक सुधार का भी संकेत है।”