भ्रष्टाचार पर CM विष्णु देव साय की जीरो टॉलरेंस नीति
IAS, IFS समेत कई वरिष्ठ अफसरों पर गिरी गाज | ईमानदार प्रशासन का संकल्प
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए 22 आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी है, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल (2019–2023) के दौरान हुआ था। इस सख्त निर्णय से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भ्रष्टाचार के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है।
1. शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों पर गिरी गाज
EOW और ACB की विस्तृत जांच में सामने आया कि यह पूरा घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के माध्यम से संचालित हो रहा था। 29 आरोपियों में से 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने 88 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की।
2. किस-किस पर हुई कार्रवाई?
निलंबित किए गए प्रमुख अधिकारियों में शामिल हैं:
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उपायुक्त आबकारी: अनिमेष नेताम, अरविंद कुमार पाटले, नीतू नोतानी, नोहर सिंह ठाकुर, विजय सेन शर्मा
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सहायक आयुक्त आबकारी: प्रमोद कुमार नेताम, नवीन तोमर, राजेश जायसवाल, मंजुश्री कसेर, आशीष कोसम, सौरभ बख्शी
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जिला आबकारी अधिकारी: मोहित जायसवाल, इकबाल खान, जनार्दन कौरव समेत कई अन्य
3. अन्य घोटालों पर भी फोकस
राज्य सरकार सिर्फ शराब घोटाले तक सीमित नहीं है। जांच इन मामलों पर भी तेज़ी से चल रही है:
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DMF फंड घोटाला
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महादेव सट्टा एप स्कैम
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तेंदूपत्ता घोटाला
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PSC-2021 घोटाला (CBI जांच में, आयोग के चेयरमैन गिरफ्तार)
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CGMSC और भारतमाला योजना घोटाले (EOW जांच में)
4. पारदर्शिता की नई पहल
CM साय की सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगातार नवाचार कर रही है:
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जेम पोर्टल से अनिवार्य खरीददारी
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E-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत
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350 से अधिक संरचनात्मक सुधार
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सिंगल विंडो सिस्टम 2.0
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होलोग्राम के साथ शराब की बोतलें अनिवार्य
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खनिज ट्रांजिट पास अब पूरी तरह ऑनलाइन
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ई-नीलामी प्रणाली से लकड़ी की बिक्री
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सुशासन और अभिसरण विभाग की स्थापना
5. मुख्यमंत्री का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट कहा:
“यह घोटाला पूर्व सरकार के समय हुआ था। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। हमारा उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन देना है।”