OTS-2 योजना से 139.47 करोड़ की राजस्व प्राप्ति
रायपुर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2) की बड़ी सफलता की घोषणा की। 1 मार्च 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत 920 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिससे राज्य को ₹139.47 करोड़ की आय हुई है।
30% तक की छूट, रिक्तता के आधार पर
OTS-2 योजना के तहत छूट इस प्रकार दी गई है:
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5 से 10 वर्ष पुरानी संपत्तियाँ (20% रिक्तता): 20% छूट
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5 से 10 वर्ष पुरानी संपत्तियाँ (20% से अधिक रिक्तता): 30% छूट
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10 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्तियाँ: 30% छूट
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नई शामिल संपत्तियाँ (5 वर्ष से अधिक पुरानी): 10% छूट
छूट बेस प्राइस पर लागू होती है और संपत्तियाँ उच्चतम बोली पर आवंटित की जाती हैं।
गृह निर्माण मंडल अब पूरी तरह ऋणमुक्त
मंत्री चौधरी ने बताया कि मंडल पर 800 करोड़ रुपये का बैंक ऋण था, जिसे सरकार ने बजट प्रावधानों से चुका दिया है। अब मंडल पूर्णतः ऋणमुक्त है, जिससे भविष्य की परियोजनाएं और अधिक मज़बूत होंगी।
60% प्री-बुकिंग के बाद ही होगी नई परियोजनाओं की शुरुआत
अब से कोई भी नई हाउसिंग योजना तभी शुरू होगी, जब तक कम से कम 60% प्री-बुकिंग पूरी न हो जाए। यह कदम योजना की आर्थिक स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कॉरपोरेट मॉडल में बदला हाउसिंग बोर्ड
मंत्री ने बताया कि मंडल अब पारंपरिक तरीकों से हटकर कॉरपोरेट मॉडल में काम कर रहा है, जिसमें आवासीय इकाइयों के साथ-साथ व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ भी विकसित की जा रही हैं। यह रणनीति आत्मनिर्भर आवास नीति और शहरी विकास को बढ़ावा देगी।
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जनहित सर्वोपरि: सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास
गृह निर्माण मंडल की योजनाएं विशेष रूप से निम्न व मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। मकसद है कि हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो।