सोशल मीडिया कंपनियों पर कोर्ट का बड़ा फैसला
WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह प्रतिबंध यूजर डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने को लेकर लगाया गया था।
क्या था मामला?
- नवंबर 2023 में CCI ने Meta और WhatsApp पर यूजर डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साल का प्रतिबंध लगाया था।
- CCI ने कंपनी को डेटा शेयरिंग फीचर्स को वापस लेने की चेतावनी दी थी।
- WhatsApp के जरिए प्राप्त डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई गई थी।
Meta और WhatsApp ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने CCI के प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है।
Meta और WhatsApp के बिजनेस मॉडल को राहत
NCLAT ने कहा कि इस प्रतिबंध से Meta और WhatsApp के बिजनेस मॉडल को नुकसान हो सकता था।
- भारत में Meta के लिए बड़ा बाजार:
- Facebook: 350 मिलियन (35 करोड़) यूजर्स।
- WhatsApp: 500 मिलियन (50 करोड़) यूजर्स।
- इस प्रतिबंध के कारण Meta की भारत में बढ़ती सेवाओं पर असर पड़ सकता था।
क्या होगा अब?
प्रतिबंध हटने के बाद:
- WhatsApp इंटरैक्शन के आधार पर पर्सनलाइज्ड विज्ञापन:
- अब Facebook और Instagram पर यूजर्स को उनके WhatsApp डेटा के आधार पर कस्टमाइज्ड ऐड दिखाए जा सकेंगे।
- फीचर्स का रोलबैक नहीं:
- Meta ने कोर्ट में कहा था कि वह जरूरत पड़ने पर विवादित फीचर्स को रोकने या हटाने के लिए तैयार है।
हालांकि, कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।