8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को यह घोषणा की। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम जानकारियां, संभावित बदलाव और इससे मिलने वाले फायदे। 8th Pay Commission
🔹 वेतन आयोग क्या होता है?
✔️ पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को तय करने वाली संस्था है।
✔️ यह आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
✔️ आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन आमतौर पर इन्हें स्वीकार किया जाता है।
🔹 वेतन आयोग का इतिहास (Pay Commission History)
✅ पहला वेतन आयोग (1946) – न्यूनतम वेतन ₹55, अधिकतम ₹2000
✅ दूसरा वेतन आयोग (1957) – न्यूनतम वेतन ₹80
✅ तीसरा वेतन आयोग (1973) – न्यूनतम वेतन ₹185
✅ चौथा वेतन आयोग (1986) – न्यूनतम वेतन ₹750
✅ पांचवां वेतन आयोग (1997) – न्यूनतम वेतन ₹2550
✅ छठा वेतन आयोग (2006) – न्यूनतम वेतन ₹7000, न्यूनतम पेंशन ₹3500
✅ सातवां वेतन आयोग (2016) – न्यूनतम वेतन ₹18,000, न्यूनतम पेंशन ₹9000
🔹 7वें वेतन आयोग के बाद क्या बदलाव हुए?
✔️ फिटमेंट फैक्टर: 2.25 से बढ़ाकर 2.57 किया गया।
✔️ न्यूनतम वेतन: ₹7000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
✔️ पेंशन: ₹3500 से बढ़ाकर ₹9000 की गई।
✔️ IAS अधिकारियों का वेतन: ₹21,000 से बढ़ाकर ₹47,250 किया गया।
✔️ कैबिनेट सचिव का वेतन: ₹2.5 लाख प्रति माह तय किया गया।
🔹 8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव हो सकते हैं?
📌 फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी:
✔️ NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी) ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की है।
✔️ अगर बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो नया वेतन ₹51,480 होगा।
📌 महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि:
✔️ वर्तमान में DA 53% है, जो 2026 तक 65% तक पहुंच सकता है।
📌 न्यूनतम और अधिकतम वेतन में बदलाव:
✔️ न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000-₹30,000 हो सकता है।
✔️ अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹3.5-₹4 लाख तक हो सकता है।
📌 पेंशन में संशोधन:
✔️ पेंशनरों के लिए भी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना है।
🔹 एक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) क्या है?
📌 डॉ. वालेस एक्रॉयड द्वारा डिजाइन किए गए इस फॉर्मूले के अनुसार, कर्मचारियों की मजदूरी उनकी पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
📌 7वें वेतन आयोग में इसी फॉर्मूले के तहत न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख तय किया गया था।
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ये नया नियम लागू….
🔹 क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देगी?
📌 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू करने की योजना है।
📌 आयोग की सिफारिशों को लागू करने से केंद्र सरकार के वित्तीय बजट पर असर पड़ेगा, इसलिए सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है।