8वें वेतन आयोग की मंजूरी
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को इस निर्णय की घोषणा की।
लागू होने की तारीख
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। नए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। हालांकि, आयोग के गठन की सटीक तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने समय पर इसे लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है।
सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान में, लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो नए आयोग के लागू होने पर बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। यह वृद्धि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमानित है।
देरी से लागू होने पर एरियर का प्रावधान
यदि 8वां वेतन आयोग निर्धारित समय से देरी से लागू होता है, तो विशेषज्ञों के अनुसार, कर्मचारियों को देरी की अवधि के लिए एरियर प्रदान किया जाएगा। इसका अर्थ है कि नए वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा, भले ही इसे बाद में लागू किया जाए।
फिटमेंट फैक्टर के अनुमानों पर विचार
फिटमेंट फैक्टर के संदर्भ में, 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का सबसे अधिक उल्लेख किया जा रहा है, जिससे सैलरी में 92% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है, जिससे सैलरी में 92% से 108% तक की बढ़ोतरी संभव है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार होगा। सरकार की समय पर इसे लागू करने की प्रतिबद्धता से कर्मचारियों में उत्साह है। आगामी महीनों में आयोग की सिफारिशों और उनके प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की संभावना है।