पुराना कानून समाप्त, नए अधिनियम से व्यापारियों को फायदा
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छोटे व्यापारियों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही 1958 का अधिनियम और 1959 के नियमों को समाप्त कर दिया गया है।
कहां लागू होगा नया अधिनियम?
श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों तक सीमित था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी क्योंकि अब यह कानून केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानों को कानून के दायरे में रखा गया था।
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पंजीयन शुल्क में हुआ बड़ा बदलाव
- पंजीयन शुल्क अब कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय होगा।
- न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा।
- पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था।
- सभी पात्र दुकानों को 6 महीने के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल (shramevjayate.cg.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
- पहले से पंजीकृत दुकानें 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करेंगी।
दुकानों के खुलने और बंद होने के नियमों में बदलाव
- पहले दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था।
- अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं।
- कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा।
- महिला कर्मचारी अब कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ रात में भी काम कर सकती हैं।
डिजिटल व्यवस्था और जुर्माने के नए प्रावधान
- सभी नियोजकों को कर्मचारियों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से मेंटेन करना होगा।
- हर साल 15 फरवरी तक वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अब अपराधों का निपटारा कोर्ट के बाहर भी किया जा सकेगा।
- दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन का कार्य अब नगरीय निकायों की बजाय श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
कैसे मिलेगा व्यापारियों को लाभ?
✅ छोटे दुकानदारों को अनावश्यक पंजीयन से राहत
✅ ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया से समय की बचत
✅ दुकानों को 24×7 खोलने की अनुमति
✅ महिला कर्मचारियों को अधिक अवसर
✅ निगरानी की बजाय व्यापारियों को मार्गदर्शन देने की नई व्यवस्था