रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को महानदी भवन में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें किसानों के लिए राहत योजनाएं और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।
बजट 2025-26 के लिए विनियोग विधेयक स्वीकृत
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने का फैसला
राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में बदलाव किया गया। इसके तहत बीजों की खरीद पहले बीज निगम द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों से होगी और फिर अन्य सहकारी समितियों एवं सरकारी एजेंसियों से न्यूनतम मूल्य के आधार पर की जाएगी।
लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को स्वीकृति दी, जिससे लोकतंत्र सेनानियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।
धान खरीदी भुगतान के लिए 3300 करोड़ रुपये मंजूर
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी प्रदान की गई।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 में संशोधन
बैंक गारंटी से जुड़े स्टाम्प शुल्क को लेकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली।
आईएफएस अधिकारियों के लिए नए पद स्वीकृत
कैबिनेट ने 1992-1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यात्मक आधार पर नए पद सृजित करने का फैसला किया।