रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। IFS अधिकारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि से लेकर किसानों और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
🔹 IFS अधिकारियों को प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) के समकक्ष वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।
🔹 राज्य के किसानों को बड़ी राहत
✅ किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया।
✅ बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीजों की खरीदी प्राथमिकता से की जाएगी।
✅ आवश्यकतानुसार बीज उत्पादक सहकारी समितियों और सरकारी उपक्रमों से भी बीज खरीदे जाएंगे।
🔹 किसानों के धान भुगतान के लिए 3300 करोड़ मंजूर
✅ खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए 3300 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी स्वीकृत की गई।
🔹 लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान विधेयक पास
✅ छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान और लाभ दिए जाएंगे।
🔹 स्टांप शुल्क में संशोधन
✅ बैंक गारंटी से जुड़े दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क को निर्धारित करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 पारित किया गया।
🔹 आगामी बजट सत्र की तैयारी पूरी
✅ वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट और बजट अनुमान 2025-26 को विधानसभा में पेश करने के लिए अनुमोदन किया गया।
✅ राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
छत्तीसगढ़ सरकार के इन फैसलों से IFS अधिकारियों को करियर ग्रोथ और वेतन लाभ, किसानों को राहत, और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी।