8th Pay Commission Update: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और जल्द ही यह लागू होने की संभावना है। इस आयोग के तहत 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी भारी इजाफा होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
फिटमेंट फैक्टर के अनुसार होगा वेतन वृद्धि
🔹 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
🔹 रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़ाकर 2.86 तक किया जाएगा।
🔹 अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 लागू करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो जाएगी।
🔹 इसी तरह, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो जाएगी।
7वें वेतन आयोग में हुए थे ये बदलाव
✅ फरवरी 2014 में गठित और नवंबर 2016 में लागू हुआ था।
✅ न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था।
✅ अधिकतम वेतन ₹2,50,000 तक हुआ।
✅ ग्रेड पे की जगह नया वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया था।
✅ इस आयोग से 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिला।
6वें वेतन आयोग का असर
अक्टूबर 2006 में गठन, मार्च 2008 में लागू।
✔️ न्यूनतम सैलरी ₹7,000 और अधिकतम ₹80,000 तय की गई।
✔️ पहली बार “पे बैंड” और “ग्रेड पे” की शुरुआत हुई।
✔️ परफॉर्मेंस रिलेटेड इनसेंटिव सिस्टम लागू किया गया।
5वें वेतन आयोग का इतिहास
- अप्रैल 1994 में गठन, जनवरी 1997 में लागू।
- सैलरी ₹2,550 से ₹26,000 तय की गई।
- वेतनमान की संख्या को कम करने का सुझाव दिया गया था।
- सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
4वें वेतन आयोग से हुए बड़े बदलाव
- सितंबर 1983 में गठन, दिसंबर 1986 में लागू।
- न्यूनतम सैलरी ₹750 से अधिकतम ₹8,000 तय की गई।
- विभिन्न पदों के वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान दिया गया।
- परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर शुरू किया गया।
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पुराने वेतन आयोगों की सैलरी संरचना
🔸 तीसरा वेतन आयोग (1970-1973): न्यूनतम वेतन ₹185, अधिकतम ₹3,500।
🔸 दूसरा वेतन आयोग (1957-1959): न्यूनतम वेतन ₹80, अधिकतम ₹3,000।
🔸 पहला वेतन आयोग (1946-1947): न्यूनतम वेतन ₹55, अधिकतम ₹2,000।