रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त, आवास एवं पर्यावरण, और योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभागों के लिए 12,389.29 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।
वित्त विभाग: पेंशन निधि अधिनियम लाने की तैयारी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर बड़ा कदम उठा रही है।
- पेंशन निधि अधिनियम: सरकार पेंशन निधि अधिनियम बनाने जा रही है, जिससे भविष्य के वित्तीय दायित्वों का कुशल प्रबंधन किया जा सकेगा।
- पेंशन निवेश: 456 करोड़ रुपये पेंशन निधि में निवेश के लिए आवंटित किए गए हैं।
- एनपीएस और ओपीएस: नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के बीच नियुक्त सरकारी सेवकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) में से चुनने का विकल्प दिया गया है।
राज्य की ऋण देयताओं का प्रबंधन
- छत्तीसगढ़ सरकार ने संचित शोधन निधि बनाई है, जिसमें कुल अवशेष ऋणों का 7.3% से अधिक निवेश किया गया है।
- सरकार ने गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और इस बजट में भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड: यह नया फंड बनाया गया है, जिससे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सहायता मिलेगी।
आवास एवं पर्यावरण विभाग: नवा रायपुर को वैश्विक पहचान
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर को एक उन्नत शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- अटल स्मारक और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
- आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 2000 नौकरियों के सृजन का लक्ष्य।
- विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के विकास की योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकालय भवन का प्रावधान।
पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल निगरानी
- 24×7 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना।
- केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला से जल, वायु और मिट्टी के परीक्षण होंगे।
- ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए केंद्रीय सर्वर की स्थापना।
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योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की भूमिका
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए डेटा विश्लेषण और रियल-टाइम पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाएगा।