सारंगढ़-बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़: जिला शिक्षा विभाग में नियमों की अनदेखी करना अब भारी पड़ने लगा है। 39 अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए मार्च माह का वेतन रोक दिया गया है। ये सख्त कदम ऑनलाइन अनिवार्य प्रविष्टियों में लापरवाही के चलते उठाया गया।
स्टेबलिशमेंट पोर्टल और यू-डाइस में जानकारी अपलोड न करने पर कार्रवाई
राज्य शासन द्वारा सभी शिक्षकों और अधिकारियों को अचल संपत्ति का विवरण स्टेबलिशमेंट पोर्टल में अपलोड करने, वरिष्ठता सूची अपडेट करने और यू-डाइस पोर्टल पर छात्र एवं स्कूल प्रोफाइल सत्यापन के आदेश दिए गए थे।
लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में इन महत्वपूर्ण कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे शासन ने कठोर रुख अपनाते हुए वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए।
निर्वाचन कार्यालय ने दी थी अंतिम मोहलत, फिर भी अधूरा रहा काम
राज्य एवं जिला निर्वाचन कार्यालय ने इन कार्यों को 7 अप्रैल तक पूर्ण करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। बावजूद इसके जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी, जिससे राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी नाराजगी जताई गई।
प्रमाण पत्र मिलने तक नहीं मिलेगा वेतन
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के मुताबिक, जब तक सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित कार्यों की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। प्रमाण मिलने के बाद ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का वेतन मंजूर किया जाएगा।
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कड़ी चेतावनी से हड़कंप, शिक्षा विभाग में मचा हलचल
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों और शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति है। अब अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा आगे और भी कठोर कार्रवाई हो सकती है।
