छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकारी घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपये के मुआवजा घोटाले की जांच अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के हाथों में है।
EOW की जांच तेज, दोषियों पर जल्द FIR संभव
रायपुर: EOW ने इस घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और प्रशासन से 500 पन्नों की रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार, अप्रैल के पहले पखवाड़े में FIR दर्ज की जा सकती है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है।
43 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ तक पहुंचा घोटाला, 164 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन
शुरुआती जांच में सामने आया था कि कुछ अधिकारियों, भू-माफियाओं और रसूखदारों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे 43 करोड़ रुपये का मुआवजा लिया। अब तक की विस्तृत जांच में यह घोटाला 220 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है। 164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का रिकॉर्ड EOW के पास आ चुका है।
CBI जांच की मांग, विपक्ष का बड़ा हमला
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मामले में PMO और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर CBI जांच की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा बजट सत्र 2025 में भी उठाया था, जिसके बाद कैबिनेट ने जांच EOW को सौंपने का निर्णय लिया।
क्या है भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला?
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भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किमी सड़क निर्माण प्रस्तावित है।
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दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क बननी है।
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इसके लिए अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को मुआवजा दिया जाना था।
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कई किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, वहीं कुछ ने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का क्लेम ले लिया।
दिल्ली से दबाव के बाद खुला घोटाला, जांच में चौंकाने वाले खुलासे
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मुआवजे के तौर पर 248 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।
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इसके बाद और 78 करोड़ के क्लेम सामने आए।
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मुख्य विजिलेंस अधिकारी के निर्देश पर जांच शुरू हुई।
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रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वास्तविक मुआवजा 35 करोड़ बनता था, लेकिन 213 करोड़ अतिरिक्त बांटे गए।
भूमि अधिग्रहण कानून 2013: कैसे होती है मुआवजा गणना
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5 लाख की जमीन के बदले
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5 लाख मूल मूल्य
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5 लाख सोलेशियम
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कुल = 10 लाख
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नए संशोधन के अनुसार:
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5 लाख की भूमि पर
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10 लाख मुआवजा + 10 लाख सोलेशियम = कुल 20 लाख
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