कोर्ट ने 26 अप्रैल तक रिमांड दी, 7 करोड़ की अनियमितता में पूछताछ जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता बोनस घोटाले में लगातार एक्शन चल रहा है। निलंबित DFO (IFS) अशोक पटेल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां विशेष अदालत ने उन्हें 26 अप्रैल 2025 तक रिमांड पर भेज दिया है।
यह रिमांड ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) की संयुक्त टीम की जांच के तहत दी गई है।
क्या है तेंदूपत्ता बोनस घोटाला?
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घोटाले की राशि: लगभग ₹7 करोड़
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वर्ष: 2021-22
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विवरण: यह राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को अप्रैल-मई 2022 में दी जानी थी, लेकिन राशि के आहरण के बावजूद भुगतान नहीं हुआ।
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इस मामले में आदिवासी संग्राहकों को कोई लाभ नहीं मिला, जिससे संदेह गहराया।
शिकायत और जांच की शुरुआत
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जनवरी 2025 में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने सुकमा कलेक्टर और CCF को पत्र लिखकर जांच की मांग की।
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शिकायत के बाद दो अलग-अलग जांच समितियाँ गठित की गईं।
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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संग्राहकों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें तत्कालीन DFO अशोक पटेल की संदिग्ध भूमिका सामने आई।
गिरफ्तारी और रिमांड का सिलसिला
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अशोक पटेल को 17 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया।
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ACB-EOW ने कोर्ट से 30 अप्रैल तक की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड (26 अप्रैल तक) ही मंजूर की है।
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जांच की दिशा में क्या आगे?
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सुकमा और कोंटा क्षेत्र में ACB-EOW की नजर तेंदूपत्ता प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों पर बनी हुई है।
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बड़ी गिरफ्तारी और खुलासों की संभावना जताई जा रही है।