ईवी सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया एक बार फिर हुई शुरू
छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की खरीद पर दी जाने वाली राज्य सब्सिडी का लंबित भुगतान एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 2022 में शुरू की गई योजना के तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ईवी खरीदारों को प्रोत्साहन देने की पहल की गई थी।
100 करोड़ से ज्यादा की राशि का हुआ था भुगतान, फिर रुकी थी प्रक्रिया
जहां केंद्र सरकार की ओर से वाहन कंपनियों को सब्सिडी मिलती रही, वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने सीधे खरीदारों को लाभ पहुंचाया। इस दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया, लेकिन बजट की कमी के कारण यह प्रक्रिया बाद में रोक दी गई थी।
अब फिर से मिले 30 करोड़, RT ऑफिस से शुरू होगी प्रक्रिया
हाल ही में राज्य शासन ने परिवहन विभाग को 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसके बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को भुगतान प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
2022 से 2025 तक करीब 90 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी लंबित
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 2022 से मार्च 2025 तक के वाहन खरीदारों के लिए अब भी करीब 90 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। विभाग को उम्मीद है कि पहले जारी की गई राशि से 2023 तक ईवी खरीदने वालों को भुगतान संभव हो सकेगा।
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दस्तावेज़ जल्दी जमा करें: RC, आधार और बैंक डिटेल जरूरी
RTO रायपुर ने एक नोटिस जारी कर 2022 में रजिस्टर्ड ईवी और हाइब्रिड वाहन मालिकों से कहा है कि वे RC बुक, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स (पासबुक या कैंसिल चेक) की कॉपी रावांभाठा, रायपुर, काउंटर नंबर 21 में जल्द से जल्द जमा करें ताकि उन्हें लंबित सब्सिडी राशि का भुगतान किया जा सके।