राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सतर्क
रायपुर। अवैध अप्रवासियों और बिना दस्तावेज रह रहे लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अब विशेष अभियान चलाया जाएगा। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों और अन्य अवैध निवासियों की पहचान और निष्कासन सुनिश्चित किया जा सके।
घुसपैठियों और उनके मददगारों पर भी गिरेगी गाज
डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
अवैध दस्तावेज बनाने वालों, और ठेकेदार, टेंट हाउस, कबाड़ी व्यवसायियों जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो छोटे लाभ के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं।
हर जिले में बनेगी STF, दस्तावेजों का होगा सख्त सत्यापन
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों में सभी जिलों में STF गठित करने का आदेश दिया गया है।
इस टास्क फोर्स की मदद से न केवल अवैध घुसपैठियों की पहचान होगी, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित भी किया जाएगा।
राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की होगी जांच
राज्य में फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए पहचान पत्र लेने वालों की पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि का त्वरित और सख्त सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
ठेकेदारों के माध्यम से आने वाले श्रमिकों का अनिवार्य सत्यापन
राज्य में बड़ी संख्या में बाहर से श्रमिक ठेके के जरिए आते हैं। अब इनका पूर्ण सत्यापन कराना ठेकेदारों की ज़िम्मेदारी होगी। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजें।