सरकार की तैयारी: 12% GST स्लैब हटाने की योजना
देश की टैक्स प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार GST के 12% टैक्स स्लैब को खत्म करने की योजना बना रही है। PMO से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है और अब यह मसला GST काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा, जो अगस्त 2025 में संभावित है।
GST में अभी कितने स्लैब हैं?
वर्तमान में 5 प्रमुख GST टैक्स स्लैब हैं:
🔸 0%, 5%, 12%, 18%, और 28%
इसके अलावा, सोना-चांदी जैसी वस्तुओं पर विशेष स्लैब 0.25% और 3% भी हैं।
नया प्रस्ताव: 12% स्लैब को हटाकर उसमें शामिल वस्तुओं को 5% या 18% स्लैब में शामिल किया जाएगा।
क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?
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टैक्स प्रणाली को सरल और स्पष्ट बनाना
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व्यापारियों और MSMEs के लिए टैक्स का बोझ कम करना
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ग्राहकों को कम कीमत का लाभ देना
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Ease of Doing Business को बढ़ावा देना
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स्लैब्स की संख्या घटाकर व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट और कम जटिल बनाना
क्या होगा आपकी जेब पर असर?
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जिन वस्तुओं पर अब 12% टैक्स लगता है, वो या तो 5% में आ सकती हैं (सस्ता होगा)
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या फिर 18% में शिफ्ट होंगी (महंगी हो सकती हैं)
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इसका असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर सेवाओं तक हो सकता है
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कंपनियों के लिए क्लियर टैक्स स्ट्रक्चर तैयार होगा जिससे विवादों की संभावना घटेगी
राज्यों की सहमति है जरूरी
GST काउंसिल में यह प्रस्ताव तभी पास होगा जब सभी राज्य सहमति देंगे।
वित्त मंत्रालय राज्यों से बातचीत कर रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
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जीएसटी रिफॉर्म से आर्थिक ग्रोथ को मिलेगा बूस्ट
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, टैक्स प्रणाली में यह सरलता देश की अर्थव्यवस्था को गति देगी।
यह सुधार भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी सपोर्ट करेगा और घरेलू उद्योगों को फायदा मिलेगा।
कब से लागू होगा नया GST सिस्टम?
अगर GST काउंसिल से मंजूरी मिलती है, तो बदलाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत से लागू हो सकते हैं।
इसके साथ ही इनकम टैक्स कानून में भी बदलाव प्रस्तावित है, जो मानसून सत्र में संसद में पेश हो सकता है।