रायपुर/ छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस कैडर में 11 नए पदों की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में आईपीएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या अब 142 से बढ़कर 153 हो गई है।
कैडर पुनरीक्षण की अधिसूचना गजट में प्रकाशित, अब हुआ औपचारिक रूप से लागू
भारत सरकार की यह अधिसूचना राजपत्र (गजट) में प्रकाशित हो चुकी है, जिससे यह बदलाव अब पूरी तरह से लागू हो गया है। यह निर्णय 2017 के बाद पहली बार हुआ कैडर रिव्यू है।
आधुनिक पुलिसिंग की जरूरतों के अनुसार नए पदों का सृजन
साइबर क्राइम और SIA जैसे विभागों को मिली प्राथमिकता
नए पदों में साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, और राज्य जांच एजेंसी (State Investigation Agency – SIA) जैसे विभागों में अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह केंद्र की ओर से यह संदेश है कि सरकार तकनीकी अपराधों से निपटने को प्राथमिकता दे रही है।
नए जिलों को SP रैंक के अफसर मिलेंगे, पुलिसिंग होगी और मजबूत
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए छह नए जिलों —
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM)
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मोहला-मानपुर
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सक्ती
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सारंगढ़-बिलाईगढ़
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मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
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खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
— को अब पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के अधिकारी मिल सकेंगे। इससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को नया बल मिलेगा और जनता को बेहतर पुलिस सेवा मिल सकेगी।
सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में वृद्धि
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Direct Recruitment से आईपीएस बनने वाले पद अब 99 से बढ़कर 109 हो गए हैं।
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State Police Service से पदोन्नति के पद 43 से बढ़कर 46 कर दिए गए हैं।
यह बदलाव राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए प्रमोशन के नए अवसर लेकर आएगा।
कैडर विस्तार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
| वर्ष | स्वीकृत पद |
|---|---|
| 2004 | 81 पद |
| 2010 | 103 पद |
| 2017 | 142 पद |
| 2024 | 153 पद |
यह आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य की जनसंख्या, अपराध के प्रकार और प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आईपीएस कैडर का दायरा बढ़ाया गया है।
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विशेषज्ञों की राय: बेहतर प्रशासन और युवा अफसरों के लिए नए अवसर
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ युवाओं के लिए आईपीएस बनने के रास्ते भी खोलेगा। साथ ही, जटिल साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेषज्ञ अफसरों की जरूरत अब पूरी हो सकेगी।