दिनांक: स्थान: मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन्स, रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जानिए किसे क्या राहत और किन क्षेत्रों में होंगे बड़े बदलाव:
1. वंचित जातियों के छात्रों को ST/SC जैसी सुविधाएं
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डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया-पवीया को ST समतुल्य छात्रवृत्ति एवं हॉस्टल सीट।
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डोमरा समाज को SC समतुल्य राज्य छात्रवृत्ति का लाभ।
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ये लाभ राज्य मद से प्रदान किए जाएंगे।
2. ‘पीएम सूर्य घर’ योजना में राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सब्सिडी
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सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र के साथ-साथ राज्य से भी वित्तीय सहायता।
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1 किलोवाट प्लांट: ₹45,000 (₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य)
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3 किलोवाट+: ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य)
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CSPDCL बनेगा कार्यान्वयन एजेंसी।
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लक्ष्य:
🔹 2025-26: 60,000 प्लांट (₹180 करोड़ व्यय)
🔹 2026-27: 70,000 प्लांट (₹210 करोड़ व्यय)
3. ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ का गठन
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बाघ संरक्षण और ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा।
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संस्था सरकारी खजाने पर भार नहीं डालेगी, स्वयं वित्तपोषित होगी।
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स्थानीय समुदायों को रोजगार व आय के नए अवसर।
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पर्यावरण शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी।
4. रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में सहयोगी संस्था का विलय
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विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं को रामकृष्ण मिशन में किया गया मर्ज।
5. बेमेतरा में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
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साजा तहसील के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को मुफ्त दी जाएगी।
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इससे उद्यानिकी शिक्षा और शोध को मिलेगा नया आयाम।
6. ‘JashPure’ ब्रांड का मार्केटिंग विस्तार
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महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पाद अब CSIDC या राज्य शासन के माध्यम से व्यापक स्तर पर होंगे ब्रांडेड।
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ट्रेडमार्क हस्तांतरण से आदिवासी महिलाओं को मिलेगा रोजगार और स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी।
7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगा नई जगह नौकरी का विकल्प
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अब अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ पुलिस विभाग तक सीमित नहीं।
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परिजन को राज्य के किसी भी विभाग और जिले में नियुक्ति का विकल्प।
8. ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’ (SMET) का गठन
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गौण खनिजों के बेहतर अन्वेषण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनेगा SMET।
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रॉयल्टी की 2% राशि इस फंड में जमा होगी।
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इसका उपयोग तकनीकी विकास, मानव संसाधन, लॉजिस्टिक्स पर होगा।
मंत्रिपरिषद के निर्णय (पिडीएफ)