डिजिटल प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और शहरी विकास पर केंद्रित निर्णय
रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पुलिस, शिक्षा, व्यापार, कराधान, शहरी विकास और तकनीकी स्टार्टअप्स को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
12 अहम फैसलों की सूची:
1️⃣ पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए 30 नए पद स्वीकृत
2005 से 2009 बैच के पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान मिलेगा।
2️⃣ IIT पूर्व छात्रों के साथ ज्वाइंट वेंचर
जनजातीय, महिला व तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में PanIIT के साथ मिलकर नई योजना।
3️⃣ सड़क हादसे और वायु प्रदूषण रोकने कानून में संशोधन
पुराने वाहनों को लेकर मोटरयान कर अधिनियम 1991 में बदलाव।
4️⃣ फैंसी नंबर अब नए वाहनों में भी मिल सकेगा
मोटरयान नियम 1994 में संशोधन, फैंसी नंबर ट्रांसफर करने की सुविधा।
5️⃣ निजी विश्वविद्यालय संचालन अधिनियम में संशोधन
शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और नियंत्रण को लेकर बदलाव।
6️⃣ छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू
राज्य के 50,000 छात्रों को नवाचार, स्टार्टअप और IPR में प्रोत्साहन देने की नीति।
7️⃣ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन
कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों को बेहतर लाभ।
8️⃣ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर को मिलाकर NCR की तर्ज पर SCPRA का गठन।
9️⃣ GST संशोधन विधेयक
केंद्र सरकार की तर्ज पर जीएसटी प्रणाली में जरूरी बदलाव।
🔟 बकाया कर और पेनल्टी निपटान कानून
SME व्यापारियों के लिए लंबित टैक्स मामलों का निपटारा तेज होगा।
1️⃣1️⃣ भू-राजस्व संहिता में संशोधन
नामांतरण, नक्शा बंटवारा और अवैध प्लाटिंग रोकने में सहूलियत।
1️⃣2️⃣ कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के ढांचे को बेहतर बनाने की पहल।