रायपुर, 1 फरवरी 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वचन पूरा किया है, जिसके अनुसार वे उन लोगों की मदद करते हैं, जिन्हें पहले कोई नहीं पूछता। यह बजट मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा और भारत के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मध्यम वर्ग और टैक्स राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट उन निर्णयों का परिणाम है, जिन्हें केवल प्रधानमंत्री मोदी ही लागू कर सकते थे। उन्होंने बताया कि इस बजट में टैक्स के मामले में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पहले 2 लाख रुपये तक आय पर टैक्स लगता था, वहीं अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह कदम भारतीय नागरिकों के लिए ऐतिहासिक राहत लेकर आया है।
कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रावधान
श्री साय ने बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए इस बजट में कई दूरगामी योजनाएं बनाई हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यूरिया फैक्ट्रियों की स्थापना और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा शामिल है।
व्यापार और उद्योग में क्रांति
सीएम साय ने कहा कि इस बजट ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। एमएसएमई के लिए लोन सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड और मेक इन इंडिया के साथ ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ की योजना से भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम
भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए इस बजट में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज पर टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही, 200 कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
आधारभूत संरचना और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिससे आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया गया है, जो शहरों के विकास के लिए अहम साबित होगा।