रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री रामविचार नेताम के साथ वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस दौरान आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण से जुड़े मुख्य बजट प्रस्तावों और नवीन योजनाओं पर गहन मंथन किया गया।
बजट को लेकर किन विषयों पर हुई चर्चा?
✅ कृषि एवं किसान कल्याण: किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता, ऋण योजनाएं और नई कृषि नीति पर फोकस।
✅ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण: आदिवासी और दलित समुदायों के लिए विशेष योजनाओं का निर्धारण।
✅ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण: पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए नई योजनाओं की समीक्षा।
✅ वित्तीय सुधार एवं बजट आवंटन: वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रावधानों की प्राथमिकता तय करना।
वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित कृषि और अनुसूचित जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय आवंटन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
राज्य में आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आगामी बजट में किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए समावेशी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को समान रूप से बढ़ावा देना है, जिससे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल सके।
छत्तीसगढ़_बजट 2025 के मुख्य बिंदु:
📌 आदिवासी और दलित समुदायों के लिए विशेष योजनाओं का निर्धारण।
📌 किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं और वित्तीय सहायता पर जोर।
📌 पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए नई योजनाओं पर विचार।
📌 बजट प्रावधानों की प्राथमिकताओं को तय करने की प्रक्रिया।
📌 वित्तीय आवंटन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा।