रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने की दिशा में एक और डिजिटल पहल की है। अब प्रदेश के करीब 4 लाख शासकीय कर्मचारियों की सर्विस प्रोफाइल मोबाइल एप पर अपडेट होगी। इसके ज़रिए रिटायरमेंट, प्रमोशन और GPF भुगतान जैसे मामलों में देरी और भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा।
एम्प्लाई कॉर्नर एप से होगी सर्विस प्रोफाइल की अद्यतन प्रक्रिया
राज्य सरकार ने एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप और वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे सरकारी कर्मचारी अब अपनी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे। इससे पहले यह जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख पर थी, जिससे कई बार डेटा अपडेट में देरी होती थी और कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय परेशान होते थे।
अब मोबाइल पर लॉगइन कर कर्मचारी स्वयं कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट।
अब नहीं होगी वेतन विसंगति या पेंशन में देरी
कार्मिक संपदा पोर्टल पर अब प्रोफाइल अपडेट रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, और अवकाश नकदीकरण जैसी प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी।
ऑनलाइन GPF क्लेम सिस्टम भी हुआ लागू
नई व्यवस्था के तहत अब सेवानिवृत्ति के बाद GPF दावा भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा। यह दावा सीधे महालेखाकार कार्यालय में भेजा जाएगा, जिससे प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी घटेगा।
साथ ही, “GPF क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल” भी लॉन्च किया गया है, जिससे कार्यकाल के दौरान छूटी हुई GPF एंट्री ऑनलाइन सुधारी जा सकेगी।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे
-
खुद से प्रोफाइल अपडेट की सुविधा
-
प्रमोशन और स्थानांतरण में पारदर्शिता
-
GPF, पेंशन और अवकाश भुगतान का शीघ्र निपटान
-
बैंक और नॉमिनी डिटेल्स भी स्वयं अपडेट करने की सुविधा
-
ऑफिस प्रमुख पर निर्भरता कम होगी
SOP गाइडलाइन और लॉगिन की जानकारी कहां मिलेगी?
इस मोबाइल एप का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को https://ekoshonline.cg.gov.in/Advertisement/sop_karmik_website_merged.pdf पर देखा जा सकता है।
CG- “फाइव डे वर्किंग सिस्टम” होगा खत्म! मुख्यमंत्री साय ने दिए संकेत, जाने क्या कहा-…
सीएम विष्णु देव साय की सोच: डिजिटल, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी प्रशासन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का हर निर्णय आम जनता और कर्मचारियों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। यह एप ई-गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा डिजिटल कदम है।