छत्तीसगढ़ को मिलेगा पहला AI डाटा सेंटर: 1000 करोड़ की लागत, आज राजधानी में कई खास कार्यक्रम…

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छत्तीसगढ़ को मिलेगा पहला AI डाटा सेंटर: 1000 करोड़ की लागत, आज राजधानी में कई खास कार्यक्रम...

छत्तीसगढ़ में तकनीकी युग की बड़ी छलांग—राज्य का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क अटल नगर (नवा रायपुर) में बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इसका भूमिपूजन 3 मई को सुबह 11:30 बजे सेक्टर-22 में करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित रहेंगे।

इस प्रोजेक्ट में इंदौर की रैकबैंक कंपनी निवेश कर रही है, जो पहले से ही दो डेटा सेंटर का संचालन कर रही है। 1000 करोड़ की लागत और 13.5 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह सेंटर, भविष्य में राज्य के लिए रोजगार के कई अवसर भी लेकर आएगा।

बिजली सरप्लस राज्य में क्यों है डाटा सेंटर का भविष्य उज्जवल?

मुख्यमंत्री साय और उद्योग मंत्री का मानना है कि छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली उपलब्ध है, जिससे डेटा सेंटर जैसे उच्च तकनीकी संस्थान आसानी से चलाए जा सकते हैं। यह सेंटर खासकर AI मॉडल्स और डेटा माइनिंग के लिए ऊर्जा आपूर्ति करेगा।

राजधानी में आज के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आयोजन

श्री परशुराम कथा

स्थान: डंगनिया स्थित श्री परशुराम मंदिर
समय: शाम 7 बजे
आयोजन: 9वें वार्षिकोत्सव और भगवान परशुराम प्रकट उत्सव के अवसर पर कथा

बोरे-बासी महोत्सव

स्थान: वीर शिवाजी वार्ड, खमतराई
समय: सुबह 9:30 बजे
आयोजक: खमतराई वार्ड कांग्रेस कमेटी द्वारा सामूहिक भोज कार्यक्रम

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव

स्थान: गोविंद नगर, पंडरी
समय: संध्या आरती 6:30 बजे, इसके बाद भोग व प्रसाद वितरण

वक्फ कानून के समर्थन में व्याख्यानमाला आज

राजधानी रायपुर में वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के समर्थन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज सभागार में शाम 4 बजे व्याख्यानमाला का आयोजन होगा। मुख्य वक्ता होंगे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, विशेष अतिथि होंगे मुख्यमंत्री साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम। यह कार्यक्रम वक्फ कानून को लेकर जनजागरण अभियान की शुरुआत है, जो 1 से 10 मई तक चलेगा।

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हाईकोर्ट का निर्देश: साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति करें केंद्र-राज्य सरकार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में साइबर एक्सपर्ट की अनुपलब्धता पर चिंता जताई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई (13 जुलाई) से पहले साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने माना कि साइबर क्राइम बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच के लिए विशेषज्ञ जरूरी हैं।

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