प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर गरियाबंद कलेक्टर की कड़ी चेतावनी
रायपुर – गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 11 पंचायत सचिवों को कलेक्टर बी.एस. उइके ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
11 पंचायत सचिवों से जवाब-तलब
कलेक्टर उइके ने बताया कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर आवास उपलब्ध कराना है, जिसे लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिन ग्राम पंचायतों के सचिवों पर कार्रवाई हुई है, वे हैं –
दांतबाय कला, कोसमबुड़ा, गुजरा, खरता, हाथबाय, बरबाहरा, मौहाभांठा, बेगरपाला, लोहारी, मरदाकला और खरहरी।
काम में ढिलाई पर सख्त चेतावनी
कलेक्टर ने पंचायतवार स्वीकृत, प्रगतिरत और अप्रारंभ आवासों की समीक्षा की। उन्होंने सचिवों को निर्देश दिए कि बकाया आवास कार्यों को तत्काल प्रारंभ किया जाए, और प्रगतिरत निर्माण को समयसीमा में पूरा कर जिओ टैगिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए।
पारदर्शिता और अवैध वसूली पर स्पष्ट निर्देश
कलेक्टर उइके ने निर्देश दिए कि आवास निर्माण की किश्तों की राशि वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के नाम पर यदि किसी प्रकार की अवैध लेनदेन की शिकायत मिलती है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पीएम आवास योजना में बड़ी लापरवाही: 11 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी…
प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की गई। जिले में कमार जनजाति के लिए 911 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 295 आवास पूरे हो चुके हैं। कलेक्टर ने शेष आवासों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि योजनाओं की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, इसलिए मैदानी अमले को सक्रिय और जवाबदेह रहना होगा।