प्रश्नकाल में विपक्ष ने उठाया डीएपी की कमी का मुद्दा, मंत्री रामविचार नेताम ने दिया स्पष्ट जवाब
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन डीएपी खाद की किल्लत पर जोरदार बहस हुई। विपक्ष की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि राज्य में डीएपी की आवश्यकता के अनुसार केवल आधा ही भंडारण हो पाया है। उन्होंने सरकार से सप्लाई बढ़ाने के उपायों पर जवाब मांगा।
मंत्री रामविचार नेताम का ऐलान: अब 100% डीएपी खाद सहकारी समितियों के माध्यम से
इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार केंद्र और सप्लायर्स के लगातार संपर्क में है। डीएपी नैनो और वैकल्पिक उर्वरक भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि:
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14 रैक खाद एक-दो दिन में पहुंचने वाले हैं
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20 जुलाई तक 18,885 मीट्रिक टन डीएपी राज्य में आ जाएगा
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खरसिया क्षेत्र को 718 मीट्रिक टन मिलेगा
पहले 60% सहकारी और 40% निजी को मिलता था खाद, अब पूरी तरह से सहकारी समितियों को मिलेगा
नेताम ने बताया कि पहले खाद का 60 प्रतिशत हिस्सा सहकारी समितियों को और 40 प्रतिशत निजी व्यापारियों को दिया जाता था। लेकिन नई नीति के तहत अब 100 प्रतिशत डीएपी सिर्फ सहकारी समितियों को ही दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि एक सप्ताह में बाकी कमियों को भी दूर किया जाएगा।
विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, सदन में उठे नारे
सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की। साथ ही हाउसिंग बोर्ड से जुड़े सवालों को भी प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा नेता अजय चंद्राकर और सुशांत शुक्ला भी सरकार को कठघरे में खड़ा करते नजर आए।