छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित तेंदूपत्ता बोनस घोटाले में गिरफ्तार निलंबित डीएफओ और आईएफएस अधिकारी अशोक पटेल को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अशोक पटेल को 28 अप्रैल 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।
दो दिन पहले ही अशोक पटेल को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ पूरी होने के बाद अब एक बार फिर पुलिस ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
तेंदूपत्ता बोनस घोटाले का पूरा मामला
वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरित की जानी थी। आरोप है कि लगभग 7 करोड़ रुपये की भारी आर्थिक अनियमितता इस प्रक्रिया में हुई।
यह राशि अप्रैल-मई 2022 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलनी थी, लेकिन आहरण के बावजूद आदिवासी संग्राहकों को भुगतान नहीं किया गया।
शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने जनवरी 2025 में सुकमा कलेक्टर और सीसीएफ को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की थी। शिकायत के बाद कलेक्टर और वन विभाग ने जांच समितियां गठित कीं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्राहकों के बयान दर्ज किए गए।
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जांच में तत्कालीन डीएफओ सुकमा अशोक पटेल की संलिप्तता सामने आई। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम लगातार सुकमा और कोंटा क्षेत्र में तेंदूपत्ता प्रबंधन से जुड़े मामलों की निगरानी कर रही है।